स्वास्थ्य बिमामा सफल अनुभव
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था करुणा फाउन्डेसनले रसुवाको
स्याफ्रु, सुनसरीका घोक्राहा, औरावनी, भलुवा र मधेसा गरी पाँच गाविसमा
स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफलतापूर्वक
सञ्चालन गररिहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक गाविसमा एउटा स्थानीय समिति
तयार पारिएका छन्, जसमा जनप्रतिनिधिहरू सामेल हुन्छन्। हरेक घरधुरीले
वाषिर्क १ हजार २ सय रुपियाँ समितिलाई बुझाउँछन्। कोही बिरामी भएको खण्डमा
तिनै समितिले मूल्यांकन गरी उपचार व्यवस्था मिलाउँछन्। फाउन्डेसनका
राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज सापकोटा भन्छन्, "६ जनाको एउटा घरधुरीबाट
वाषिर्क १२ सय रुपियाँ उठाउँदा एक घरधुरीलाई वाषिर्क ३० हजार रुपियाँसम्मको
स्वास्थ्य बिमा सेवा दिन सकिने रहेछ।"जनसहभागितामूलक ढाँचामा स्वास्थ्य बिमा सेवा लागू गर्ने हो भने महँगिँदै गएको स्वास्थ्य सेवा खर्च न्यून गर्नुका साथै आपत परेका बेला हात फैलाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट समेत मुक्ति पाउन सकिने सानो उदाहरण हो यो।
पूर्वाधार आवश्यक
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले उपस्वास्थ्यचौकी, स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालहरूको सेवा नै विश्वसनीय हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा चित्तबुझ्दो नहुँदा एकातिर जनताले 'बिमा त गर्ने तर उपचार कहाँ गएर गराउने' भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँछन्, अर्कातर्फ टाढाको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा उपचार लागत बढी पर्न जान्छ। जस्तो ः रामेछापको एउटा विकट गाउँको मान्छे उपचारका लागि काठमाडौँ आउने हो भने यातायात, खाने-बस्ने आदि सबै खर्च जोड्दा खर्च स्वतः बढ्छ। जबकि, त्यही सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने हो भने उसले आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै भान्छामा पाकेको खाएर उपचार गराउन सक्छ।
बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी योजनाभन्दा पनि अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, डाक्टर, नर्स र उपकरण आदिलाई आधारभूत पूर्वाधार मान्छन्। उनका भनाइमा हरेक तहका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालका सेवाबाट जनता सन्तुष्ट हुनुपर्छ। ताकि, बिरामी हुनासाथ प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै हुन सकोस्। राम्रो उपचारका लागि यताउता भौँतारनि नपरोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा केवल तीन प्रतिशत बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी स्वास्थ्य समस्याको समाधान सामान्य परीक्षण र औषधीबाटै हुन सक्छ। नेपालको परिपरक्ष्यमा यो दर बढीमा १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
यसको अर्थ दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार हुने हो भने अधिकांश रोगको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरूमै हुन सक्छ। यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिहजार जनसंख्यामा २.३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने मापदण्ड तोकेकामा नेपालमा अहिले प्रतिहजार ०.२४ जना स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छन्। केसी भन्छन्, "स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सरल बनाउन सके मात्र बिमाप्रति जनताको विश्वास र रुचि बढ्दै जाने हो।"
बाधक झूटो दाबी
नेपालमा बिमा सेवाको इतिहास ६ दशकभन्दा पुरानो हो। तैपनि, स्वास्थ्य बिमातर्फ निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरू आकषिर्त हुन सकेका छैनन्। नेपालमा हाल आठ जीवन बिमा कम्पनी, १६ निर्जीवन बिमा कम्पनी र एउटा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तर, ठूलो समुदायलाई समेट्ने गरेर कुनै पनि कम्पनीले स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। स्वास्थ्य बिमाका लागि राज्यका तर्फबाट स्पष्ट नीति नबनेकाले लगानी गर्न नसकिएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख बताउँछन्। खासमा लगानी सुरक्षित गर्नर्का लागि नै जोखिमपूर्ण रहेको स्वास्थ्य बिमामा हात हाल्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बिमा व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूको आशय 'फेक क्लेम' अर्थात् झूटो दाबी पेस गर्ने प्रवृत्तितिर केन्दि्रत छ।
बिमा समिति अध्यक्ष केसी पनि झूटो दाबी पेस गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणाली आवश्यक देख्छन्। यही जोखिमकै कारण निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनी स्वास्थ्य बिमातर्फ आकषिर्त हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, "न्यूनतम यतिभन्दा माथिको उपचार खर्च मात्र बेहोर्ने भन्ने सम्झौता छ भने सामान्य बिरामी हुँदा पनि बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ। सिफारसि गर्नेले पनि हाम्रो जाने होइन बिमा कम्पनीको जाने त हो नि भनेर झूटो सिफारसि गरिदिन्छन्।"
झूटो दाबी बढी हुँदा बिमा कम्पनीहरूको खर्च स्वतः बढ्छ। परिणाम, उनीहरूसँग पि्रमियम रकम बढाउनुको विकल्प हुँदैन। यहाँका बिमा कम्पनीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा पुनःबिमा गराएका हुन्छन्। अस्वाभाविक खर्च र झूटो दाबी अत्यधिक भइरहेको अवस्थामा पुनःबिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न नमान्ने र बिमाको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने केसी सुनाउँछन्। भन्छन्, "हाम्रो समाजमा अर्काको पैसा जसरी हुन्छ लिनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता व्याप्त छ, स्वास्थ्य बिमालाई सफल तुल्याउन यो मानसिकतामा परविर्तन ल्याउनु जरुरी छ।"
बिमा कम्पनीबाहेक अन्य कुनै तरिकाले बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका भए ती अनौपचारकि पहल हुन्। यस्ता पहल प्रशंसायोग्य भए पनि जोखिम वहनको क्षमता वृद्धिका लागि पनि बिमा कम्पनीहरूको सहभागिता अनिवार्य देख्छन् केसी। जस्तो ः बिमा कम्पनीको सहभागिता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले त्यस्ता योजनाको पुनःबिमा गर्न मान्दैनन्। केसी भन्छन्, "कुनै महामारी वा दैवी प्रकोपको अवस्थामा, जुन बेला बिमा रकम दाबी गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक हुन्छ, त्यस बेला बिमा रकम नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिमाप्रति जनताको धारणा अरू नकारात्मक बन्न सक्छ।"
कुनै पनि बिमा योजना जति ठूलो परमिाणमा सञ्चालन गर्न सकियो, त्यो त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ। कम पि्रमियममै बढी मूल्यको बिमा सेवा दिन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, एक हजार घरधुरी भएको एउटा गाविसमा दुई सय घरधुरी मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भए भने सम्भावना के रहन्छ भने ती दुई सय घरधुरी स्वास्थ्य समस्याबाट बढी पीडित छन्। यस्तोमा उठ्ने पि्रमियमभन्दा दाबी बढी हुन सक्छ। तर, पूरै एक हजार घरधुरीलाई नै कार्यक्रममा सहभागी गराउने हो भने सबै घरधुरीमा उत्तिकै स्वास्थ्य समस्या आउने भन्ने हुँदैन। पि्रमियम रकम पनि बढी उठ्छ। यस्तोमा थोरै पि्रमियममा पनि धेरै रकमको सेवा दिन सक्ने वातावरण बन्छ।
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारकि भएकाले समेत स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नु नेपालका लागि चुनौती हो। नेपालमा करबि १० प्रतिशत कारोबार मात्र औपचारकि माध्यममा हुने सरकारी आकलन छ। औपचारकि अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्न उति समस्या पर्दैन। किनभने, हरेक कारोबारमा राज्यको निगरानीमा हुन्छ। जस्तो कि, अमेरकिालगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको शुल्कमै बिमाको रकम जोडिएको हुन्छ। रोजगारीमा रहेकाहरूको तलबबाटै बिमाको रकम काटिन्छ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके टमोट तत्काल बढी पैसा गएजस्तो देखिए पनि स्वास्थ्य बिमाको फाइदा बहुआयामिक हुने बताउँछन्। भन्छन्, "क्षणिक फाइदाको पछि नलाग्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाको माध्यमले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ।"
अलग्गै नीति, स्वायत्त कोष
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरकिको आधारभूत अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यही अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सीमित सेवाहरू निःशुल्क पनि गरिएका छन्। यद्यपि, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको गुनासो बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवाका लागि जनताको 'आउट अफ पकेट' खर्च बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावित 'राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति, २०१३'मा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेटमा समेत पाँच वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरसिक्ने उल्लेख छ। तर, विगतका अभ्यास र सम्भावनाहरूलाई केलाउँदा यो लक्ष्य अलि महत्त्वाकांक्षी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि, प्रस्तावित बिमा नीतिले स्वास्थ्य सेवा लिँदा 'आउट अफ पकेट' खर्चलाई यथासक्य न्यून गर्ने प्रयास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति बनाउनका लागि गठित समितिका सदस्य दीपकराज सापकोटा भन्छन्, "नीति सफलतापूर्वक लागू भयो भने तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्न सकिनेछ।"
प्रस्तावित नीति अनुसार हरेक बिमा कार्यक्रममा हरेक घरधुरीको आर्थिक योगदान रहनेछ। तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका, न्यून आय भएका र अन्य लक्षित वर्गको समेत बिमा कार्यक्रममा सहभागिता रहोस् भन्ने उद्देश्यले कोषको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कोष नामको अलग्गै स्वायत्त कोषको निर्माण गरिनेछ। जसलाई सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ समूह, उपभोक्ताका तर्फबाट प्रतिनिधि रहने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ। प्रस्तावित नीतिलाई यसै वर्षबाट लागू गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनाल भन्छन्, "राय-सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यहाँबाट फिर्ता आउनासाथ बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ।"
First Appeared in Nepal Magazine
No comments:
Post a Comment