कारोबारमा प्लास्टिक मनी
Story by : UPAHAR JUNG SHAH
"मसँग भिसा कार्ड छ, कार्डबाट तिरे हुँदैन ?""हुन त हुन्छ तर अतिरिक्त दुई प्रतिशत शुल्क लाग्छ।"
"ए, त्यसो ! पख्नूस्, म एटीएमसम्म पुगेर नगदै लिएर आउँछु।"
राजधानीको एक सपिङ् मलमा क्रेता र बिक्रेताबीच भएको वार्तालापको अंश हो
यो। मुलुकको अर्थतन्त्रले उदारीकरणको नीति लिएपछि सबैभन्दा दू्रत गतिमा
विकास भएको बैंकिङ् तथा वित्तीय क्षेत्रले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि
मनग्य लगानी गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका प्रविधि नेपाल
भित्र्यायो। अद्यापि, ती प्रविधिको प्रयोगमा भने समस्या नै छ। जस्तो :
पछिल्लो समय हरेकजसो बैंकले हरेक ग्राहकलाई भिसा तथा एससीटी कार्ड
अनिवार्यजस्तै गराएको छ। तर, तिनको प्रयोगका सम्बन्धमा चेतना नहुँदा र
विशेष गरी दैनिक लाखौँको कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले समेत आर्थिक
कारोबारका लागि बैंकिङ् च्यानललाई नअपनाउँदा उपभोक्ताले त्यसबाट अधिकतम लाभ
लिन पाएका छैनन्।वास्तवमा नगद बोकेर हिँड्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि हो। त्यही जोखिम घटाउनकै लागि 'प्लास्टिक मनी' अर्थात् क्रेडिट/डेबिट कार्डको अवधारणा विकास भएको हो। तर, नेपालमा कार्डबाट हुने कुल कारोबारको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र पीओएसमा प्रयोग भएको पछिल्लो तथ्यांक छ। केही पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी भिसाका अधिकारीहरूले समेत क्रेडिट/डेबिट कार्ड पीओएसमा भन्दा पनि एटीएम -अटोमेटेड टेलर मेसिन)बाट रकम झिक्नका लागि प्रयोग भएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। "विदेशमा डेबिट कार्ड एटीएमबाट पैसा झिक्नभन्दा पनि किनमेल गर्दा अर्थात् पीओएस -प्वाइन्ट अफ सेल्स)मा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ," कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान)का अध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका चिफ प्रोसेस रइिन्जिनियरङि् अफिसर सुरेश कर्ण भन्छन्, "तर, हामीकहाँ प्रविधि भित्रिएको अनुपातमा त्यसको उपयोग उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्।"
आन्तरकि राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अधिकांश व्यापारीले 'कार्ड पेमेन्ट'जस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन नरुचाउनुको कारण भनेकै राजस्व छली हो। "बैंकिङ् प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनासाथ सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी हुन पुग्छ," उनी भन्छन्, "यसले उनीहरूले तिर्नुपर्ने करको दायरा पनि बढी हुन जान्छ।" जस्तै ः न्युरोड क्षेत्रका अधिकांश व्यापारीले महिनाको तीनदेखि पाँच हजार घर बहाल देखाएर त्यसै अनुसार घरबहाल कर तिररिहेका छन्। तर, न्युरोड क्षेत्रमा सामान्य सटर पनि मासिक २० हजार रुपियाँभन्दा कममा पाउन कठिन छ। त्यस्तै, अधिकांश व्यवसायले प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गररिहेका छन्। जबकि, वाषिर्क २० लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। विभागका ती अधिकारीका भनाइमा बिलिङ्का लागि सामान्य सफ्टवेयरको समेत प्रयोग गर्न हिच्किचाउने व्यापारीहरूले सम्पूर्ण कारोबारलाई नै बैंकिङ् सञ्जालमा लैजानु भनेको कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो। आन्तरकि राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा घरबहाल करबापत १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख ७ हजार राजस्व उठेको थियो। त्यस्तै कुल राजस्वमा आयकरको हिस्सा केवल २१ प्रतिशत थियो। विभागका अधिकारीहरू नगदमा भइरहेको कारोबारलाई पीओएसजस्ता आधुनिक प्रविधिका माध्यमले कम्प्युटरकृत गर्न सकिए यसभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने बताउँछन्।
राजधानीको एक सपिङ् मलमा क्रेता र बिक्रेताबीच भएको वार्तालापको अंश हो यो। मुलुकको अर्थतन्त्रले उदारीकरणको नीति लिएपछि सबैभन्दा दू्रत गतिमा विकास भएको बैंकिङ् तथा वित्तीय क्षेत्रले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि मनग्य लगानी गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका प्रविधि नेपाल भित्र्यायो। अद्यापि, ती प्रविधिको प्रयोगमा भने समस्या नै छ। जस्तो : पछिल्लो समय हरेकजसो बैंकले हरेक ग्राहकलाई भिसा तथा एससीटी कार्ड अनिवार्यजस्तै गराएको छ। तर, तिनको प्रयोगका सम्बन्धमा चेतना नहुँदा र विशेष गरी दैनिक लाखौँको कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले समेत आर्थिक कारोबारका लागि बैंकिङ् च्यानललाई नअपनाउँदा उपभोक्ताले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन पाएका छैनन्।
वास्तवमा नगद बोकेर हिँड्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि हो। त्यही जोखिम घटाउनकै लागि 'प्लास्टिक मनी' अर्थात् क्रेडिट/डेबिट कार्डको अवधारणा विकास भएको हो। तर, नेपालमा कार्डबाट हुने कुल कारोबारको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र पीओएसमा प्रयोग भएको पछिल्लो तथ्यांक छ। केही पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी भिसाका अधिकारीहरूले समेत क्रेडिट/डेबिट कार्ड पीओएसमा भन्दा पनि एटीएम -अटोमेटेड टेलर मेसिन)बाट रकम झिक्नका लागि प्रयोग भएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। "विदेशमा डेबिट कार्ड एटीएमबाट पैसा झिक्नभन्दा पनि किनमेल गर्दा अर्थात् पीओएस -प्वाइन्ट अफ सेल्स)मा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ," कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान)का अध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका चिफ प्रोसेस रइिन्जिनियरङि् अफिसर सुरेश कर्ण भन्छन्, "तर, हामीकहाँ प्रविधि भित्रिएको अनुपातमा त्यसको उपयोग उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्।"
आन्तरकि राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अधिकांश व्यापारीले 'कार्ड पेमेन्ट'जस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन नरुचाउनुको कारण भनेकै राजस्व छली हो। "बैंकिङ् प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनासाथ सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी हुन पुग्छ," उनी भन्छन्, "यसले उनीहरूले तिर्नुपर्ने करको दायरा पनि बढी हुन जान्छ।" जस्तै ः न्युरोड क्षेत्रका अधिकांश व्यापारीले महिनाको तीनदेखि पाँच हजार घर बहाल देखाएर त्यसै अनुसार घरबहाल कर तिररिहेका छन्। तर, न्युरोड क्षेत्रमा सामान्य सटर पनि मासिक २० हजार रुपियाँभन्दा कममा पाउन कठिन छ। त्यस्तै, अधिकांश व्यवसायले प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गररिहेका छन्। जबकि, वाषिर्क २० लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। विभागका ती अधिकारीका भनाइमा बिलिङ्का लागि सामान्य सफ्टवेयरको समेत प्रयोग गर्न हिच्किचाउने व्यापारीहरूले सम्पूर्ण कारोबारलाई नै बैंकिङ् सञ्जालमा लैजानु भनेको कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो। आन्तरकि राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा घरबहाल करबापत १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख ७ हजार राजस्व उठेको थियो। त्यस्तै कुल राजस्वमा आयकरको हिस्सा केवल २१ प्रतिशत थियो। विभागका अधिकारीहरू नगदमा भइरहेको कारोबारलाई पीओएसजस्ता आधुनिक प्रविधिका माध्यमले कम्प्युटरकृत गर्न सकिए यसभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने बताउँछन्।
राजधानीको एक सपिङ् मलमा क्रेता र बिक्रेताबीच भएको वार्तालापको अंश हो यो। मुलुकको अर्थतन्त्रले उदारीकरणको नीति लिएपछि सबैभन्दा दू्रत गतिमा विकास भएको बैंकिङ् तथा वित्तीय क्षेत्रले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि मनग्य लगानी गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका प्रविधि नेपाल भित्र्यायो। अद्यापि, ती प्रविधिको प्रयोगमा भने समस्या नै छ। जस्तो : पछिल्लो समय हरेकजसो बैंकले हरेक ग्राहकलाई भिसा तथा एससीटी कार्ड अनिवार्यजस्तै गराएको छ। तर, तिनको प्रयोगका सम्बन्धमा चेतना नहुँदा र विशेष गरी दैनिक लाखौँको कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले समेत आर्थिक कारोबारका लागि बैंकिङ् च्यानललाई नअपनाउँदा उपभोक्ताले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन पाएका छैनन्।
वास्तवमा नगद बोकेर हिँड्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि हो। त्यही जोखिम घटाउनकै लागि 'प्लास्टिक मनी' अर्थात् क्रेडिट/डेबिट कार्डको अवधारणा विकास भएको हो। तर, नेपालमा कार्डबाट हुने कुल कारोबारको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र पीओएसमा प्रयोग भएको पछिल्लो तथ्यांक छ। केही पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी भिसाका अधिकारीहरूले समेत क्रेडिट/डेबिट कार्ड पीओएसमा भन्दा पनि एटीएम -अटोमेटेड टेलर मेसिन)बाट रकम झिक्नका लागि प्रयोग भएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। "विदेशमा डेबिट कार्ड एटीएमबाट पैसा झिक्नभन्दा पनि किनमेल गर्दा अर्थात् पीओएस -प्वाइन्ट अफ सेल्स)मा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ," कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान)का अध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका चिफ प्रोसेस रइिन्जिनियरङि् अफिसर सुरेश कर्ण भन्छन्, "तर, हामीकहाँ प्रविधि भित्रिएको अनुपातमा त्यसको उपयोग उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्।"
आन्तरकि राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार अधिकांश व्यापारीले 'कार्ड पेमेन्ट'जस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन नरुचाउनुको कारण भनेकै राजस्व छली हो। "बैंकिङ् प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनासाथ सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी हुन पुग्छ," उनी भन्छन्, "यसले उनीहरूले तिर्नुपर्ने करको दायरा पनि बढी हुन जान्छ।" जस्तै ः न्युरोड क्षेत्रका अधिकांश व्यापारीले महिनाको तीनदेखि पाँच हजार घर बहाल देखाएर त्यसै अनुसार घरबहाल कर तिररिहेका छन्। तर, न्युरोड क्षेत्रमा सामान्य सटर पनि मासिक २० हजार रुपियाँभन्दा कममा पाउन कठिन छ। त्यस्तै, अधिकांश व्यवसायले प्यानमा दर्ता भएर कारोबार गररिहेका छन्। जबकि, वाषिर्क २० लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरू अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। विभागका ती अधिकारीका भनाइमा बिलिङ्का लागि सामान्य सफ्टवेयरको समेत प्रयोग गर्न हिच्किचाउने व्यापारीहरूले सम्पूर्ण कारोबारलाई नै बैंकिङ् सञ्जालमा लैजानु भनेको कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो। आन्तरकि राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा घरबहाल करबापत १ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख ७ हजार राजस्व उठेको थियो। त्यस्तै कुल राजस्वमा आयकरको हिस्सा केवल २१ प्रतिशत थियो। विभागका अधिकारीहरू नगदमा भइरहेको कारोबारलाई पीओएसजस्ता आधुनिक प्रविधिका माध्यमले कम्प्युटरकृत गर्न सकिए यसभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने बताउँछन्।
केहीअघि मात्र ठूला र्फमहरूले छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भ्याट छली गरेको सार्वजनिक भएको थियो। भ्याटमा दर्ता नभई कारोबार गररिहेका, भ्याटमा दर्ता भएर पनि विभिन्न उपाय अपनाई भ्याट छलिरहेका अन्य मझौला तथा साना व्यवसायहरूलाई पनि समेट्ने हो भने भ्याट, आयकरलगायतका करको छली अर्बौं बढी हुने आकलन छ। एक अनुमान अनुसार नेपालको कुल राजस्व क्षमता भनेको चार सय अर्ब रुपियाँ हो तर चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्दा त्यसको केवल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै राजस्व असुली हुन सकेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट यसरी चुहावट भइरहेको राजस्वलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने कारोबारलाई सक्दो कम्प्युटराइज्ड गराई पीओएसजस्ता उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गराएर कारोबारलाई बैंकिङ् च्यानलमा लैजानु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। अहिले अधिकांश विकसित मुलुकहरूले पीओएस र अनलाइन पेमेन्टजस्ता प्रविधिहरूलाई परष्िकृत गर्दै लगेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनाल प्रविधिलाई आधार बनाउँदै कर प्रणालीलाई समेत सहज र परष्िकृत बनाउन सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "के-कस्ता प्रविधिलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गररिहेको छ।" अहिले पहिलो चरणमा करदाताले जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखामा गएर कर तिर्न सक्ने एबीबीएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको खनाल बताउँछन्। त्यसपछि इन्टरनेट बेस्ड सिस्टम र ई-पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। कार्डबाटै भुक्तानीका सम्बन्धमा भारतमा समेत प्रचलनमा आइसकेको एउटा प्रविधिलाई नेपालमा लागू गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय रहेको खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार यस प्रविधि अन्तर्गत कुनै क्रेताले कार्डबाट भुक्तानी दिइसकेपछि व्यापारीको रकम कति र करको रकम कति भनेर प्रणालीले नै छुट्याइदिन्छ। कारोबारलगत्तै त्यसको जानकारी कर कार्यालयमा पनि पुग्छ।
विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय कारोबारमा प्रविधिलाई व्यापक बनाउँदा मूलतः तीन प्रकारका प्रत्यक्ष फाइदा अर्थतन्त्रमा देखापर्छ। पहिलो, ठूलो परमिाणका कारोबार धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन पुग्छन्, जसले राजस्व वृद्धि हुन्छ। दोस्रो, प्रत्यक्ष नगदको कारोबार नहुँदा नोटको आयु बढ्छ भने नगद कारोबार गर्दाका जोखिम कम हुन्छन्। र, तेस्रो लाभचाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन पुग्छ। नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको प्रमुख हिस्सा कर्जा लगानी र त्यसबाट हुने मुनाफामा आधारति छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिने हो भने नेपालका बैंकहरूको 'बिजनेस ट्रेन्ड'लाई नै परविर्तन गर्न सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "यहाँका बैंकहरूको ९० प्रतिशत मुनाफा कर्जामा आधारति हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने बैंकहरूको मुनाफामा कर्जा लगानीको हिस्सा ३०/४० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन।" नयाँ नयाँ वित्तीय सेवा सञ्चालनमा ल्याएर कमिसन मात्र लिँदा पनि बैंकहरूले धेरै मुनाफा गर्न सक्ने पन्तको भनाइ छ। कारोबारमा विविधता ल्याई वित्तीय सेवालाई विस्तार गर्न सकिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थासमेत मजबुत हुने पन्त बताउँछन्।
मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह दैनिक रूपमा हुने अबौर्ंको कारोबारलाई बैंंकिङ्को दायरामा ल्याउन सकिने हो भने बैंकिङ् क्षेत्रजस्तै अरू क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी बनाउन सकिने बताउँछन्। तर, यसका लागि राज्य स्तरबाटै प्रयास हुनुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, "निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ् च्यानलमार्फत गर्नुपर्ने भनेर अनिवार्य गरििदने हो भने पनि धेरै ठूलो कारोबारलाई बैंकिङ् च्यानलमा भित्र्याउन सकिन्छ।" प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोगमा ल्याइँदा लागत तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै मानवीय गल्ती तथा व्यवहारका कारण हुने जोखिम घट्ने उनी बताउँछन्।
हुन त वित्तीय सेवा विस्तारका क्रममा कार्ड र एटीएमबाहेक अन्य प्रविधि पनि नेपाल नभित्रिएका होइनन्। इन्टरनेट बैंकिङ् र मोबाइल बैंकिङ्जस्ता विभिन्न सेवा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सफलतापूर्वक सञ्चालन गररिहेका छन्। तर, सबैभन्दा व्यापकता पाएको भनेको डेबिट कार्ड र एटीएमले नै हो। मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ताको संख्यासमेत निकै भए पनि मोबाइल सेवामा देखिएका विविध समस्याका कारण 'मोबाइल क्यास'जस्ता सेवालाई विस्तार गर्न समस्या देखिएको बैंकसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजार ३ सयका हाराहारीमा एटीएम काउन्टर खोलेका छन्। त्यस्तै, २६ लाख ५८ हजार ७ भन्दा बढी डेबिट कार्ड र ३८ हजार ९ सयभन्दा बढी क्रेडिट कार्ड जारी भएका छन्। लाखौँका संख्यामा कार्ड जारी भए पनि पीओएसको संख्या बढाउन नसक्दा नगदै बोक्नुपर्ने वा तत्काल पैसाको जोहो गर्न एटीएम खोज्ने झन्झटबाट उपभोक्ताले मुक्ति पाउन सकेका छैनन्।
कुमारी बैंकका कर्णका अनुसार एकै दिनमा ठूलो मात्रामा नगद जम्मा हुने केही ठूला स्टोर र डिपार्टमेन्ट स्टोरबाहेक कमैले मात्र पीओएस राख्न चासो देखाएका छन्। पीओएसमार्फत कारोबार गर्दा बैंकलाई दुई प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने भएकाले पनि धेरैले यसप्रति अनिच्छा देखाएको उनको भनाइ छ। तर, एकै दिनमा धेरै नगद जम्मा हुने केही व्यवसायीहरू भने नगद व्यवस्थापन गर्नेदेखि नगदलाई बैंकसम्म पुर्याउनुपर्दा उठाउनुपर्ने जोखिमजस्ता झन्झट बेहोर्नुसट्टा कार्डमार्फत नै भुक्तानी लिन निकै सकारात्मक देखिएको उनको अनुभव छ। तर, दिनमा केही हजारको मात्र व्यापार हुने व्यवसायीहरू भने कार्डबाट भुक्तानी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताउँछन्। विशाल बजारका एक व्यवसायी भन्छन्, "कारोबार खासै हुँदैन, फेरि थोरै पैसाका लागि किन आफैँ बैँक धाइरहनू ?" बजारमा प्रतिस्पर्धा बढी भएका कारण मुनाफा थारै भएको र कार्डबाट भुक्तानी लिएबापत बैंकलाई कमिसन दिन सक्ने अवस्था नभएको अर्का एक व्यापारीको भनाइ छ।
कुनै पनि व्यापारीले आफूकहाँ पीओएस जडान गर्न चाहेमा बैंकले निःशुल्क जडान गरििदन्छ। तर, सञ्चारका लागि एउटा टेलिफोन लाइन भने व्यवसायी स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नगदको प्रत्यक्ष कारोबारलाई विश्वभर िनै विस्थापित गर्दै गएको पीओएसजस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउन राज्य नै केही कठोर भएर लाग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बैंकहरूले प्रविधि भित्र्याए पनि व्यवसायीहरूको असहयोगका कारण त्यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिएको छैन। नाम उल्लेख नगरििदन आग्रह गर्दै एक बैंकर भन्छन्, "असल नियत भए ग्राहकसँग २५/३० प्रतिशत मुनाफा लिने व्यापारीलाई बैंकलाई सेवा शुल्कबापत दुई प्रतिशत तिर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन।"
No comments:
Post a Comment